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भारतीय संविधान के स्रोत – भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों (कुल 10 देशों) के संविधान से सहायता ली गयी है :-

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (US / USA) :-
- प्रस्तावना
- मौलिक अधिकार
- न्यायिक पुनरावलोकन (न्यायिक समीक्षा )
- संविधान की सर्वोच्चता
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- राष्ट्रपति का पद एवं निर्वाचित राष्ट्रपति
- राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया
- उपराष्ट्रपति का पद
- उपराष्ट्रपति , उच्चतम/सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य
- वित्तीय आपात
2. ब्रिटेन (UK – United Kingdom) :-
- कानून बनाने की प्रक्रिया
- अर्थात भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है।
- संसदात्मक शासन- प्रणाली (वेस्टमिंस्टर मॉडल) /संसदीय सरकार एवं विधि – निर्माण प्रक्रिया
- एकल नागरिकता
- विधि / कानून का शासन
- विधायी प्रक्रिया (कानून बनाने की प्रक्रिया)
- संसदीय विशेषाधिकार
- रिट
- मंत्रिमंडल प्रणाली (कैबिनेट प्रणाली)
- परमाधिकार लेख
- द्विसदनवाद / द्विसदनीयता
- बहुलवादी (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट – FPTP) का प्रावधान
- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया है जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिलता है, वह विजयी घोषित कर दिया जाता है।
- मार्शल लॉ की अवधारणा
- मार्शल लॉ का प्रावधान अनुच्छेद 34 में है, जो किसी क्षेत्र में सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों को सीमित करने और संसद को क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करने का अधिकार देता है।
3. आयरलैंड :-
- नीति- निर्देशक सिद्धांत
- राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन
- राष्ट्रपति के चुनाव की विधि
- राष्ट्रपति के निर्वाचक – मंडल की व्यवस्था
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य , कला , विज्ञान व समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन
4. ऑस्ट्रेलिया :-
- प्रस्तावना की भाषा
- समवर्ती सूची का प्रावधान
- केंद्र एवं राज्य के बिच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- व्यापार , वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
5. जर्मनी :-
- आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां
- अर्थात आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
6. कनाडा :-
- संघात्मक विशेषताएँ
- अर्ध संघीय शासन प्रणाली
- अर्ध संघीय शासन प्रणाली से तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है, जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों के गुण मौजूद हों। भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच है, लेकिन केंद्र सरकार अधिक मजबूत है, जो इसे केंद्र की ओर झुकाव वाला संघ बनाती है।
- अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
- राज्यपाल की नियुक्ति विषयक/संबंधित प्रक्रिया (केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति)
- संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन
- सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन (उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार)
7. दक्षिण अफ्रीका :-
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान
- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
8. रूस (USSR) :-
- मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान
- न्याय के आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
9. जापान :-
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा (भारतीय संविधान में जापान की तरह, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार , आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रावधान है। )
10. फ्रांस :-
- गणतंत्रात्मक विशेषता
- प्रस्तावना में स्वतंत्रता , समानता और बंधुत्व (भाईचारा ) के आदर्श
भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई विशेषताएं :-
- आपात काल के दौरान संघीय ढांचे को बदलने संबंधी प्रावधान
- राज्यपाल का कार्यकाल
- न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग का प्रावधान

Adpo ke question GK
Sorry ham Railway aur SSC ka Previous Year Question hi chapter wise Provide karate hain.